केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) / अनात्मनिभार भारत के तहत सरकार द्वारा घोषित पैकेज के हिस्से के रूप में नियोक्ता और कर्मचारी के पीएफ योगदान के भुगतान की योजना को अगस्त तक तीन महीने तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। COVID-19 महामारी का प्रकाश।
यह मंजूरी मार्च से मई के वेतन के लिए मौजूदा योजना के अलावा है। 15 अप्रैल को मंजूरी दी गई। 3.67 लाख प्रतिष्ठानों में 72 लाख से अधिक कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
मई में सीतारमण ने अगस्त तक तीन महीने के लिए प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत योजना के विस्तार की घोषणा की थी, जहां सरकार 3.67 लाख नियोक्ताओं और 72.25 लाख कर्मचारियों को राहत देते हुए अगस्त तक पीएफ योगदान में 24 प्रतिशत का योगदान देगी।
प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:
जून, जुलाई और अगस्त, 2020 के वेतन महीनों के लिए, यह योजना 100 कर्मचारियों तक के सभी प्रतिष्ठानों को कवर करेगी और ऐसे 90% कर्मचारी जिनकी 15,000 मासिक वेतन रुपये से कम आय होगी उनके लिए यह लागू होगी।
3.67 लाख प्रतिष्ठानों में काम करने वाले लगभग 72.22 लाख श्रमिक लाभान्वित होंगे और व्यवधानों के बावजूद अपने पेरोल पर जारी रहने की संभावना होगी।
सरकार इस उद्देश्य के लिए वर्ष 2020-21 के लिए 4800 करोड़ रुपये का बजटीय सहायता प्रदान करेगी।
प्रधान मंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना (PMRPY) के तहत जून से अगस्त, 2020 के महीनों के लिए 12% नियोक्ताओं के योगदान के हकदार लाभार्थियों को अतिव्यापी लाभ को रोकने के लिए बाहर रखा जाएगा।
