नयी दिल्ली। गोवा में शुक्रवार को जीएसटी काउंसिल की बड़ी बैठक हुई। वित्त मंत्री के कॉर्पोरेट टैक्स घटाने के बाद इस बैठक से भी लोगों को बड़ी उम्मीदें थीं। इस दौरान ऑटो सेक्टर में आ रही मंदी को देखते हुए इसे राहत मिलने की उम्मीद की जा रही थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऑटो इंडस्ट्री के लिए जीएसटी के टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बैठक के दौरान ऑटो सेक्टर के लिए जीएसटी में कटौती के प्रस्ताव को काउंसिल ने खारिज कर दिया। इसकी वजह राज्य सरकारों की ओर से दर में कटौती का विरोध करना है।


गोवा में जीएसटी काउंसिल की बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। वित्त मंत्री ने मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठक को लेकर पत्रकारों से बात की। जीएसटी काउंसिल की 37वीं बैठक में होटल टैरिफ पर दरों में कटौती के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।7,500 रुपए या इससे अधिक टैरिफ वाले होटल के कमरों पर जीएसटी 18% तक की कटौती की गई है और 7,500 रुपए से कम टैरिफ वाले होटल के कमरों पर जीएसटी 12% तक कम किया गया है।


प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वित्त मंत्री ने जानकारी दी कि जीएसटी परिषद ने 13 सीटों तक के 1,200 सीसी पेट्रोल वाहनों और 1,500 सीसी इंजन वाले डीजल वाहनों पर सेस की दर को घटाकर 12 प्रतिशत करने की सिफारिश की गई है। 


बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि काउंसिल की ओर से देश के पर्यटन को बढ़ावा देने पर कई निर्णय लिए गए। समुद्री ईंधन (मरीन फ्यूल) पर जीएसटी पांच फीसदी कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि परिषद के मंत्रियों (GoMs) को टैक्स दरों के मुद्दों पर जल्द से जल्द समाधान के लिए मिलते रहना चाहिए।


माल की पैंकिंग में इस्तेमाल होने वाले पॉलीप्रोपेलीन की थैलियों और बोरियों पर एकसमान दर से 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। ऐसी पीने वाले पदार्थ जिनमें कैफीन मौजूद होता है उन पर मौजूदा 18 प्रतिशत की दर के साथ 12 प्रतिशत सेस लगाया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि रेलवे वैगन, सवारी डिब्बों पर जीएसटी की दर को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत किया गया है। कुछ ऐसे विशेष रक्षा उत्पाद जो भारत में नहीं बनते हैं और जिनका आयात किया जाता है उन पर जीएसटी को कम किया गया है।



మరింత సమాచారం తెలుసుకోండి: