वाशिंगटन। अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग ने नागरिकता संशोधन बिल को गलत दिशा में खतरनाक मोड़ करार दिया है। आयोग ने US सरकार से कहा है कि यदि यह बिल संसद के दोनों सदनों में पारित हो जाता है तो गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंध लगाने के संबंध में विचार किया जाना चाहिए। 9 दिसंबर को जारी किए अपने बयान में USCIRF ने कहा है कि वो नागरिकता संशोधन बिल के लोकसभा में पारित होने से बेहद चिंतित है।
USCIRF ने अपने बयान में कहा है कि ''नागरिकता संशोधन बिल गलत दिशा में खतरनाक मोड़ है। यह भारतीय संविधान और धार्मिक बहुलवाद के समृद्ध भारतीय इतिहास के विपरीत दिशा में है।'' बता दें कि शाह ने 9 दिसंबर को नागरिकता संशोधन बिल संसद के निचले सदन में पेश किया था, जहां यह 311 सदस्यों के समर्थन से पारित हो गया। 80 सदस्यों ने इस बिल के खिलाफ मतदान किया. अब यह बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा।
आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन बिल को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा है कि, ''यह भाजपा के मेनिफेस्टो का हिस्सा रहा है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में देश के 130 करोड़ लोगों ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में NDA को सत्ता में लाकर इस बिल को मंजूरी दी है।''
