नयी दिल्ली। वित्त वर्ष 2020 में 65,000 करोड़ रुपये का टारगेट प्राप्त करने की कोशिश के तहत विनिवेश विभाग (डिपैम) हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के लिए सरकार की 15 प्रतिशत हिस्सेदारी को मार्च के पहले सप्ताह में OFS रूट के माध्यम से बिक्री के लिए लाया जा सकता है। सूत्रों ने इस संबंध में जानकारी दी है।
प्रति शेयर 774 रुपये की बाजार कीमत पर सरकार को 3,843 करोड़ रुपये से कुछ अधिक मिलेंगे। कंपनी ने वित्त वर्ष 2018-19 में 2,282 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट अर्जित किया था। सूत्रों ने कहा है कि मार्च के पहले हफ्ते तक OFS को रोकने की कोशिश जारी हैं। OFS के माध्यम से ब्रिक्री कर सबसे कम वक़्त में राजस्व हासिल किया जा सकता है। विभाग ने OFS के लिए पिछले महीने मर्चेंट बैंक और ब्रोकर्स से प्रस्ताव आग्रह (RFP) के लिए आग्रह जारी किया था।
HAL में सरकार की 89.97 फीसद हिस्सेदारी है। हर इक्विटी की फेस वेल्यू 10 रुपये है। सरकार ने CPSE ईटीएफ के सातवें अंश के 16,500 करोड़ रुपये सहित अब तक 34,000 करोड़ रुपये प्राप्त किए हैं। 55 वर्ष पुरानी कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 600 करोड़ रुपये है और 31 मार्च, 2019 तक इक्विटी पूंजी का भुगतान हो चुका है।
