उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कई योजनाओं के लिए रकम आवंटित की है। जिसमें मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेसवे और जेवर एयरपोर्ट के लिए 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बजट में उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2020-21 के बजट में पर्यटन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और सांस्कृतिक विकास पर खासा ध्यान दिया है। सरकार ने बजट में युवाओं को उद्योगों में तकनीकी ट्रेनिंग के साथ ही प्रतिमाह भत्ता भी देने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में राज्य का 2020- 21 का बजट प्रस्तुत करते हुये कहा कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिये ”मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना’ तथा ”युवा उद्यमिता विकास अभियान” की शुरुआत की जायेगी।

 

कन्या सुमंगल योजना के लिए 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा दिल्ली से मेरठ के बीच रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए 900 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बजट में अयोध्या में पर्यटन और सांस्कृतिक योजनाओं के लिए 95 करोड़ और अयोध्या हवाई अड्डे के लिये 500 करोड़ रूपये का प्रस्ताव किया गया है। तुलसी स्मारक भवन के नवीकरण के लिए 10 करोड़ रूपये की व्यवस्था बजट में है। गोरखपुर में रामगढ़ ताल वाटर स्पोर्ट्स के लिए 25 करोड़ रुपए देने का ऐलान हुआ है। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार की योगी सरकार ने मंगलवार को आपना चौथा पूर्ण बजट पेश किया। इस दौरान योगी सरकार ने राज्य विधानसभा में 5,12,860.72 करोड़ रूपये का प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। बजट में नई योजनाओं और पर्यटन पर विशेष जोर है।

 

बजट का आकार पिछले साल के बजट से 33,159 करोड़ रूपये अधिक है। पिछला बजट 4,79,701. 10 करोड़ रूपये का बजट था। बजट आकलन के अनुसार कुल प्राप्तियां 5,00,558. 53 करोड रूपये अनुमानित हैं। कुल व्यय 5,12,860.72 करोड रूपये अनुमानित है।

 

   
बजट में यूपी की इकोनॉमी को 1 मिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य
योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि उनका लक्ष्य उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का है। इस बजट में भी इस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास किया गया है। 

   

बसपा और सपा ने बजट को बताया छलावा, कांग्रेस भी नाखुश
उत्तर प्रदेश सरकार के बजट से विपक्षी पार्टियां खुश दिखाई नहीं दी। बसपा की अध्यक्ष मायावती ने बजट को जनता के साथ छलावा करार दिया। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बजट को बिना विजन वाला बताया है। कांग्रेस ने बजट को युवाओं के साथ धोखा करार दिया है।

   

बजट में महिला सुरक्षा का रखा गया है ध्यान
यूपी सरकार के बजट में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी कई घोषणाएं हुई हैं। ऐलान के मुताबिक कामकाजी महिलाओं को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच ऑफिस से अपने घर पहुंचने के लिए डायल 112 सेवा का लाभ उठा सकेंगी। इसके तहत पुलिस महिलाओं को अपने वाहन में उनके घर सुरक्षित पहुंचाएगी। इसके अलावा बेसहारा महिलाओं के लिए 500 रुपए प्रतिमाह की पेंशन का ऐलान किया गया है। इसके अन्तर्गत सरकार ने 1425 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है।

   
वाराणसी में बनेगा संस्कृति केन्द्र
बजट में योगी सरकार ने अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने पर खास जोर दिया है। वाराणसी में संस्कृति केंद्र की स्थापना के लिए 180 करोड़ रूपये का प्रस्ताव है जबकि काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए 200 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

   
अटल आवासीय विद्यालय और केजीएमयू के लिए धनराशि आंटित
अटल आवासीय विद्यालय के लिए 270 करोड़ रुपए और लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए 919 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पीडब्लूडी पूर्वांचल निधि में 300 करोड़ और बुंदेलखंड निधि में 210 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

   
इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगी गति
कन्या सुमंगल योजना के लिए 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा दिल्ली से मेरठ के बीच रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए 900 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।गंगा एक्सप्रेस वे के लिए 2000 करोड़ रुपए आवंटित। 

   
युवा हब के लिए सरकार ने दिए 1200 करोड़
बजट में सरकार ने 1,200 करोड़ रूपये की धनराशि जो युवाओं के लिये विभिन्न स्वत:रोजगार योजनाओं में राज्य को उपलब्ध करायी है। युवा हब के माध्यम से यह योजनायें समेकित रूप से क्रियान्वित की जायेंगी। यह योजना एक लाख से अधिक युवाओं को स्वालंबन की ओर ले जायेगी प्रत्येक जिले में युवा हब हेतु 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

   
युवाओँ को ट्रेनिंग के साथ भत्ता भी देगी योगी सरकार
यूपी सरकार युवाओं को भत्ता देगी, जिसमें कुल भत्ते में से 1,500 रुपये की धनराशि केंद्र सरकार द्वारा तथा 1,000 रूपये प्रतिमाह की धनराशि राज्य सरकार द्वारा तथा शेष धनराशि संबंधित उदयोग द्वारा वहन की जायेगी। इस योजना हेतु 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के लाखों की संख्या में प्रशिक्षित युवाओं को युवा उदयमिता विकास अभियान (युवा) के द्वारा रोजगार से स्वालंबन की ओर बढाने हेतु अभिनव पहल की गयी है। प्रदेश के प्रत्येक जिले में ‘युवा हब’ स्थापित किया जायेगा जो इच्छुक युवाओं को परियोजना परिकल्पना से लेकर एक वर्ष तक परियोजनाओं को वित्तीय मदद के साथ संचालन में सहायता प्रदान करेगा।

   
आबकारी, जीएसटी आदि से इतने करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद
उत्तर प्रदेश सरकार ने आबकारी विभाग से 37500 करोड़, स्टांप और पंजीयन से 23197 करोड़ और वाहन कर से 8650 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने का लक्ष्य रखा है। जीएसटी और वैट से 91,568 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने का अनुमान है।

   
युवाओं को रोजगार के साथ मिलेगा मासिक भत्ता
प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया,  "युवाओं को उद्योगों व एमएसएमई इकाइयों में रोजगार में रहते हुये प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। उन्हें निश्चित अवधि के रोजगार से जोड़ने के उददेश्य से सरकार वित्तीय वर्ष 2020-21 से ''मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना'' को प्रारंभ करने जा रही है। योजना के क्रियान्वयन के फलस्वरूप प्रदेश के युवाओं को उदयोगो में प्रशिक्षण के साथ साथ मासिक प्रशिक्षण भत्ता प्रदान किया जायेगा।"

   

किसानों के लिए किसान दुर्घटना कल्याण बीमा योजना पेश
मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण बीमा के नाम से नई योजना की शुरूआत की गई है। इसके लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसके अलावा जल जीवन मिशन के लिए 3000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 

 

काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए 200 करोड़ रुपये
बजट में काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए 200 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। - संजय गांधी स्नातकोत्तर संस्थान (SGPI) को 820 करोड़ रुपये, कैंसर संस्थान को 187 करोड़ रुपये आवंटित।- बजट में जल जीवन मिशन के लिए 3,000 करोड़ देने का प्रस्ताव है।- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 292 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने का बजट।- 10 करोड़ रुपये अग्नि मिशन विभाग को।

   
जल जीवन मिशन के लिए 3,000 करोड़
- बजट में जल जीवन मिशन के लिए 3,000 करोड़ देने का प्रस्ताव है।- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 292 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने का बजट।- 10 करोड़ रुपये अग्नि मिशन विभाग को।- कानपुर मेट्रो के लिए 358 करोड़ रुपये आवंटित।- गोरखपुर और अन्य शहरों में मेट्रो सुविधाओं के लिए 200 करोड़ रुपये।

   
साइबर अपराध के लिए 3 करोड़ रुपये
यूपी के हर जिले में युवा रोजगार के लिए युवा हब, नौकरी के अवसर पैदा करने के लिए 50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। इसके साथ ही साइबर अपराध के लिए 3 करोड़ रु और संजय गांधी स्नातकोत्तर संस्थान (SGPI) को 820 करोड़ रुपये, कैंसर संस्थान को 187 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।

   
5, 12,860 करोड़ रुपये का बजट
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश कर रहे हैं। सुरेश खन्ना ने 2020-21 के लिए 5, 12,860 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। बजट में अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। यूपी पुलिस और फोरेंसिक संस्थान के लिए 20 करोड़ रुपये और यूपी सरकार ने जेवर हवाई अड्डे के लिए 2,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।

   
पर्यटन के साथ ही मेट्रो को पर्याप्त बजट
बजट के माध्यम से यूपी सरकार वाराणसी, मथुरा और अयोध्या के धार्मिक और पर्यटन विकास की योजनाओं को तेज कर सकती है। वाराणसी के लिए पर्यटन की नई योजनाओं के साथ वहां मेट्रो रेल चलाने के लिए बजट के माध्यम से पर्याप्त आवंटन किए जा सकते हैं।

   
राजधानी लखनऊ की योजनाओं को मिलेगी रफ्तार
राजधानी लखनऊ में गोमती रीवर फ्रंट के काम को आगे बढ़ाने के साथ ही रीवर फ्रंट के पार्क में अटलजी की प्रतिमा लगाने की घोषणा की जा सकती है। जाम लगने वाले इलाकों के लिए नये फ्लाईओवर और रेलवे ओवर ब्रिज की योजनाओं के लिए बजट में आवंटन किया जा सकता है।
   

अटल जी के नाम पर कई नई योजनाएं
बजट में पू‌र्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से कई नई योजनाएं लाने की भी बात कही जा रही है। अटलजी के नाम पर शहरों में पार्क बनाने तथा जनसरोकारों से जुड़ी कुछ योजनाओं को बजट में शामिल किया जा सकता है।

   
पूर्वांचल और बुंदेलखंड के विकास पर जोर
चर्चा है कि बजट में पूर्वांचल और बुंदेलखंड के विकास के लिए भी अच्छी-खासी रकम दी जा सकती है। इन पैसे से इन इलाकों में सड़क निर्माण, बिजली की व्यवस्था, पानी की जरूरत, जैसी सुविधाओं को पूरा करने की कोशिश होगी। साथ ही पहले से चली आ रही योजनाओं को गति प्रदान किया जाएगा।

 

5 से 5.25 लाख करोड़ तक का हो सकता है बजट का आकार
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आज 18 फरवरी को अपने राज्य का चौथा पूर्ण बजट पेश करेगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि बजट का आकार 5 से 5.25 लाख करोड़ तक का हो सकता है। संभावना जताई जा रही है कि योगी सरकार एक्सप्रेस वे, महिला कल्याण एवं सुरक्षा, शुल्क प्रतिपूर्ति व छात्रवृत्ति, पूर्वांचल व बुंदेलखंड को पैकेज, मेडिकल कालेजों का निर्माण, बड़े शहरों के मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए काफी ज्यादा धन आवंटित कर सकती है।