सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (25 मई) को एयर इंडिया को अपनी गैर-अनुसूचित उड़ानों को अगले दस दिनों के लिए अपनी मध्य सीटों के साथ 6 जून तक भरने की अनुमति दी, ताकि विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाया जा सके। कोर्ट ने कहा कि एअर इंडिया अगले 10 दिनों तक पूर्ण उड़ानें चला सकती है, क्योंकि बुकिंग पहले ही हो चुकी है, लेकिन मिडिल सीटों के लिए बुकिंग 10 दिन की मियाद के बाद नहीं ली जाएगी.
अदालत ने कहा कि 6 जून के बाद, एयर इंडिया बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा पारित किए जाने वाले अंतरिम आदेश के अनुसार अपनी गैर-अनुसूचित उड़ानों का संचालन करेगी।
केंद्र और एयर इंडिया ने उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाली शीर्ष अदालत को स्थानांतरित कर दिया था, जिसके द्वारा अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में मध्य सीटों को खाली नहीं रखने के लिए एयरलाइन पर सवाल उठाया था।
मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे और जस्टिस ए एस बोपाना और हृषिकेश रॉय की पीठ ने ईद की छुट्टी के बावजूद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपील दायर करने के लिए तत्काल अपील दायर की, जो एक प्रभावी अंतरिम आदेश पारित करने के अनुरोध के साथ मामले को उच्च न्यायालय में वापस भेज दिया।
