दूरसंचार मंत्रालय ने BSNL, MTNL और अन्य निजी कंपनियों को सभी चीनी सौदों और उपकरणों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। सूत्रों ने कहा कि पुराने टेंडर रद्द कर दिए जाएंगे और चीन को भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
सोमवार रात पूर्वी लद्दाख की गैलवान घाटी में एलएसी पर 20 भारतीय सैनिकों की हत्या के बाद देश में गुस्से के बीच यह कदम उठाया गया। इस हफ्ते की घटना के बाद भारत और चीन के संबंधों में और खटास आ गई है। चीनी उत्पादों और ऐप्स के बहिष्कार के लिए कई कॉल करने के बाद से देश में गुस्सा बढ़ रहा है।
इस बीच, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किया, सौंदर्य प्रसाधन, बैग, खिलौने, फर्नीचर, फुटवेरा डीएन घड़ियों सहित 450 आयातित वस्तुओं को सूचीबद्ध किया। सीएआईटी ने कहा कि इसका उद्देश्य दिसंबर 2021 तक चीनी तैयार माल के आयात को 13 बिलियन डॉलर या लगभग 1 लाख करोड़ रुपये कम करना है।
स्वदेशी जागरण मंच ने आज मांग की कि चीनी कंपनियों को देश में निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। इसने दिल्ली-मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना के भूमिगत खिंचाव के निर्माण के लिए चीन की शंघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा की गई सबसे कम बोली को रद्द करने की भी मांग की।
इससे पहले बुधवार को, भारत ने चीन को एक कड़ा संदेश दिया कि गॉलवान घाटी में "अभूतपूर्व" घटना का द्विपक्षीय संबंधों पर "गंभीर प्रभाव" पड़ेगा। इसने चीनी सेना द्वारा हिंसा के लिए सीधे जिम्मेदार "पूर्वकृत" कार्रवाई भी की।
