'तेलंगाना में उद्योगों को 16 टीएमसी पानी मिलेगा'

सरकार के मुताबिक, यह राज्य के लिए वरदान साबित होगी और इससे करीब 45 लाख एकड़ जमीन पर दो फसलों के लिए सिंचाई की व्यवस्था मिलेगी। इसके अलावा इस योजना से महत्वकांक्षी मिशन भागीरथ पेयजल आपूर्ति परियोजना के तहत 40 टीएमसी पानी मिलेगा।

इससे न केवल एक करोड़ की आबादी वाले हैदराबाद में पीने के पानी की सप्लाई में मदद मिलेगा, बल्कि राज्य के उद्योगों को 16 टीएमसी पानी भी मिलेगा। सरकार के मुताबिक, कालेश्‍वरम प्रोजेक्‍ट का इस्तेमाल हाईडेल पावर जनरेशन के लिए भी किया जाएगा।

मुख्यमंत्री राव और उनकी पत्नी ने रीति रिवाज के साथ इस परियोजना का उद्घाटन किया। इस दौरान पंडितों ने पूजा-अर्चना की। राव ने इस प्रोजेक्ट के तहत कन्नेपल्ली में गोदावरी नदी पर पम्प हाउस का भी उद्घाटन किया। गोदावरी नदी महाराष्ट्र से निकलती है। फडणवीस ने कहा कि यह प्रोजेक्ट तेलंगाना की सूरत बदल देगा, यह महाराष्ट्र की जनता की तरफ से तेलंगाना के लोगों के लिए तोहफा है।

फडणवीस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों राज्यों के बीच सहयोग होने की बात कही थी। महाराष्ट्र और तेलंगाना ने एक दूसरे को सहयोग दिया और मिलकर काम किया। मैं बहुत खुश हूं कि रिकॉर्ड समय में तेलंगाना ने इसे पूरा कर दिया।

तेलंगाना सरकार के मुताबिक, इस प्रोजेक्‍ट में 139 एमडब्‍ल्‍यू अधिकतम क्षमता वाले 7 पंपों का इस्तेमाल किया गया है, जो दुनिया में अभी तक कही भी नहीं हुआ। दुनिया के सबसे बड़े टनेल रूट 203 मीटर का निर्माण किया गया है। यह एकमात्र ऐसा प्रोजेक्ट है, जो प्रतिदिन 2 टीएमसी पानी लिफ्ट कर सकता है। इसे अलगे साल 3 टीएमसी किया जाएगा।

सरकार के मुताबिक, पहली बार ऐसा हुआ है जब गोदावरी नदी का पानी कृषि भूमि को पानी की सप्‍लाई के लिए 92 मीटर की ऊंचाई से फेज में लिफ्ट किया गया है जो 618 मीटर ऊंचाई तक है।

इस परियोजना के लिए तेलंगाना और महाराष्ट्र सरकार के बीच 8 मार्च 2016 को समझौता हुआ था। 2 मई को राव ने इसकी आधारशिला रखी थी।

15% भी पूरा नहीं हुआ प्रोजेक्ट- कांग्रेस

कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि प्रोजेक्ट 15% भी पूरा नहीं हुआ और राज्य सरकार ने जल्दबाजी में इसका उद्घाटन कर दिया। कांग्रेस का कहना है कि इस प्रोजेक्ट की शुरुआत वाईएस चंद्रशेखर रेड्डी ने की थी। यह 38 हजार करोड़ रुपए  की बीआर अंबेडकर चेवेल्ला योजना थी, इसके लिए कांग्रेस के शासन में 10 हजार करोड़ खर्च भी किए थे। टीआरएस सरकार ने रि-डिजायन करके इस प्रोजेक्ट की लागत 1 लाख करोड़ रुपए कर दी।