आर्थिक समीक्षा 2018—19 में अगले दो दशक में जनसंख्या की वृद्धि दर नकारात्मक होने और भारतीय नागरिकों की जीवन प्रत्याशा बढ़ने की संभावना व्यक्त करते हुए कामगारों की सेवानिवृति की आयु बढ़ाने की सिफारिश की गई है। हाल ही में एक यूनिवर्सिटी ने अपनी अधिसूचना में उपकुलपति की नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष रखी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार 70 की उम्र तक लोगों को नौकरी करने की अनुमति देगी।



समीक्षा में कहा गया है कि जनसंख्या के स्वरुप में बदलाव और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि के कारण सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने की जरुरत पड़ेगी। खानपान में बदलाव, दैनिक सुविधाओं में वृद्धि तथा स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता के कारण लोग 60 वर्ष की आयु में स्वस्थ होते हैं और काम करने की क्षमता होती है।



समीक्षा के अनुसार अगले दो दशकों में देश में जनसंख्या और लोगों की आयु संरचना के पूर्वानुमान नीति—निर्धारकों के लिए स्वास्थ्य सेवा, वृद्धों की देखभाल, स्कूल सुविधाओं, सेवानिवृत्ति से संबंध वित्तीय सेवाएं, पेंशन कोष, आयकर राजस्व, श्रम बल, श्रमिकों की हिस्सेदारी की दर तथा सेवानिवृत्ति की आयु जैसे मुद्दों से जुड़ी नीतियां बनाना एक बड़ा काम होगा।



समीक्षा में कहा गया है कि आबादी में 60 वर्ष आयु वर्ग वाले लोगों की संख्या 2011 के 8.6 प्रतिशत से बढ़कर 2041 तक 16 प्रतिशत पर पहुंच जाएगी। कामगार आबादी की संख्या 2021—31 के बीच 97 लाख प्रति वर्ष की दर से बढ़ेगी और 2031-41 के बीच यह घटकर 42 लाख प्रति वर्ष रह जाएगी। श्रम बल और एक राज्य से दूसरे राज्य में विस्थापन में बड़ी भूमिका निभायेगा।