नयी दिल्ली। मोदी सरकार ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वह लोगों को किफायती आवास मुहैया कराने की अपनी नीति को जारी रखेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज (शुक्रवार, 5 जुलाई) संसद में वित्त वर्ष 2019-20 का बजट पेश करते हुए आने वाले समय में प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत 1.95 करोड़ मकान बनाने का प्रस्ताव रखा।
वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि मकानों के निर्माण कार्य को पूरा करने की अवधि जो 2015-16 में 314 दिनों की थी, वह 2017-18 में घटकर 114 हो गई, जिससे सरकार को पीएमएवाय के तहत अपने लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिली। सरकार की इस घोषणा से रियल स्टेट जगत की उन कंपनियों को फायदा मिलेगा, जो किफायती दर पर लोगों को मकान उपलब्ध करा रही हैं।
