पांच ट्रिलियन डॉलर की होगी इकोनॉमी 

इतना ही नहीं, वित्त मंत्री का कहना है कि आगामी पांच सालों में भारत की इकोनॉमी पांच ट्रिलियन डॉलर की होगी। वहीं इसी साल भारत तीन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। आगामी वर्षों में सरकार द्वारा और फेसिलिटेशन सेंटर खोले जाएंगे।  

रेल इंफ्रा के लिए सरकार खर्च करेगी 50 लाख करोड़ रुपये

• भारतीय रेलवे के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पीपीपी मॉडल लाया जाएगा।
• 12 साल में सरकार रेल इंफ्रा के लिए 50 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी। 
• 2019 में मेट्रो की लंबाई बढ़ेगी। 

तीन करोड़ खुदरा दुकानदारों को मिलेगी पेंशन 

• इतना ही नहीं, पेंशन को लेकर भी सीतारमण ने महत्वपूर्ण एलान किया है। उन्होंने कहा कि तीन करोड़ खुदरा दुकानदारों को पेंशन सुविधा का लाभ मिलेगा। इस सुविधा के लिए बैंक खाते और आधार का इस्तेमाल किया जाएगा।
• वहीं 1.5 करोड़ के टर्नओवर वालों को भी पेंशन मिलेगी। 

किसान

• 10 हजार नए किसान उत्पादक संगठनों का अगले पांच साल में निर्माण किया जाएगा।
• जीरो बजट खेती पर जोर दिया जाएगा। खेती के बुनियादी तरीकों पर लौटना इसका उद्देश्य है। इसी से किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य पूरा होगा। 

महिला

• सरकार 'नारी तू नारायणी' योजना लॉन्च करेगी। इसके लिए एक कमेटी बनेगी जो देश के विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर सुझाव रखेगी।
• इसके साथ ही जनधन बैंक खाता रखने वाली महिलाओं को 5000 रुपये के ओवर ड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी।
• वहीं सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करने वाली किसी एक महिला को मुद्रा स्कीम के तहत एक लाख रुपये का कर्ज भी मिलेगा।

FDI बढ़ाने पर सरकार का जोर

• भारत को मोस्ट फेवरेट एफडीआई देश बनाने की सरकार की पूरी तैयारी है। सीतारमण ने कहा कि सिंगल ब्रांड रिटेल में एफडीआई बढ़ेगी।
• वहीं बीमा में 100 फीसदी एफडीआई का इजाफा होगा। मीडिया में भी विदेशी निवेश को बढ़ाया जाएगा। 

सफाई और गांवों पर सरकार का जोर

साल 2014 के बाद 9.6 करोड़ शौचालय का निर्माण किया गया है। 5.6 लाख गांव आज देश में खुले से शौच से मुक्त हो गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के विस्तार के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

घर खरीदारों को सरकार ने दी सौगात

• सरकार ने हाउसिंग लोन के ब्याज पर मिलने वाली कुल छूट को दो लाख से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपये कर दी है।
• इसके साथ ही उन्होंने कहा कि, 45 लाख रुपये के लोन लेने पर लोगों को 1.5 रुपये की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। 

शिक्षा

• सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति और 400 करोड़ रुपये से विश्व स्तरीय संस्थान बनाए जाएंगे। 
• सरकार ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाने का प्रस्ताव दिया है।