राजनितिक गलियारों में इन दिनों मोदी सरकार 2.0 ही छाया हुआ है और उसकी वजह है कि नई मोदी सरकार के 50 दिन पुरे हो चुके हैं। 50 दिन पुरे कर चुकी नई मोदी सरकार पर देश की नज़रे टिकी हुई है और आज हम आपको इन 50 दिनों में लिए गए अहम फैसलों के बारे में बताएंगे। सत्ता में आते ही मोदी सरकार अपने कार्य के प्रति काफी सजग दिखी और साथ ही बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण के भाषण से यह जाहिर हो गया था कि इस बार देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सरकार तत्पर है। दरअस्ल मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 50 दिन पूरे हो चुके हैं और इन दिनों में सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए क्या-क्या अहम फैसले लिए एक बार उन पर भी नजर डालते हैं।


देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए मोदी सरकार 2.0 में कई बड़े कदम उठायें हैं जिसमें देश के सभी सभी वर्गों का ध्यान भी रखा गया है। मोदी सरकार ने इन 50 दिनों में किसानों के हित में भी कई फैसले लिए हैं जिनमें 75 हजार एंटरप्रेन्योर को वित्त वर्ष 2019-20 में एग्रीकल्चर-रूरल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए ASPIRE स्कीम के तहत मदद मिलेगी। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन (FPO) का गठन किया जाएगा जो किसानों का मुनाफा बढ़ाने के लिए खेती के उन्नत तरीकों को बारे में किसानों को अवगत कराएगी और उन्हें कृषि सुधार की मुहिम से जोड़ेगी। सरकार ने कम लागत और ज्यादा पैदावर के लिए पारंपरिक तरीके से खेती करने के तरीके पर जोर दिया है।


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सरकार ने आमलोगों के लिए भी बहुत से कदम उठाएं हैं जिसमें उनकी जिदंगी को बेहतर बनाने के लिए सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बेहद गंभीर है और 2022 तक देश के हर परिवार के पास अपना घर हो इसके लिए कार्य कर रही है जिसके चलते अगले दो सालों में 1.95 करोड़ लोगों के लिए घरों का निर्माण किया जाएगा। आजादी की 75वीं वर्षगांठ (2022) के अवसर पर सरकार का लक्ष्य है कि देश के घर-घर में बिजली और गैस कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध हो। सरकार ने 'प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना' की शुरुआत की है जिसके तहत 1.5 करोड़ से कम सालान टर्नओवर वाले करीब 3 करोड़ रिटेलर्स और दुकानदारों को पेंशन मिलेगी।


आमलोगों के हित मोदी सरकार ने जल जीवन मिशन शुरू किया है जिसमें 2024 तक सुदूर ग्रामीण इलाकों तक शुद्ध पेजयल सप्लाई करने का लक्ष्य रखा गया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) की एक महिला मुद्रा लोन योजना के तहत एक लाख तक की लोन ले सकती है। सरकार ने एक स्किम शुरू की है जिसके तहत अगर आप 45 तक का घर खरीदते हैं तो ब्याज पर 1.5 लाख एक्स्ट्रा ( कुल 2 लाख +1.5 लाख = 3.5 लाख) तक छूट मिलेगी। आपको बता दें कि इस स्कीम का फायदा 31 मार्च 2020 तक लिए जाने वाले लोन पर उठाया जा सकता है। मोदी सरकार ने कॉरपोरेट जगत के लिए पेश किये गए बजट में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। टैक्स के मामले में कॉरपोरेट जगत को राहत देते हुए सरकार अब 400 करोड़ तक सालान टर्नओवर पर कॉरपोरेट टैक्स 25 फीसदी ही लगाएगी।


ब्‍याज माफी योजना के बारे में बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि 'GST में पंजीकृत सभी MSME के लिए नए अथवा बढ़े हुए कर्ज पर 2 फीसदी ब्‍याज छूट के लिए 2019-20 में 350 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।' लेबर लॉ की बात करें तो सरकार ने लेबर लॉ में बड़ा बदलाव कर  इस कानून की जगह चार लेबर कोड लाने का ऐलान किया है। 'स्टैंड अप इंडिया' स्कीम शुरू की गयी जो 2025 तक चलेगी और यह स्कीम SC/ST लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप में आगे लाने के लिए है। इसके अलावा सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर और इंवेस्टमेंट को भी ध्यान में रखा है और 50 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य 2030 तक रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए रखा है जिससे ट्रेन की औसत स्पीड बढ़ेगी और दूरी तय करने में कम समय लगेगा और यह निवेश PPP (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मोड में किया जाएगा। वहीं अगले पांच सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड में 100 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य रखा है। लॉन्ग टर्म फंडिंग की दिशा में काम करने के लिए स्पेशल कमेटी का गठन किया जाएगा।


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रेलवे लाइन की बात करें तो 2650 करोड़ रुपये इलाहाबाद और मुगलसराय के बीच तीसरी रेलवे लाइन का विस्तार करने में खर्च किए जाएंगे और 320 करोड़ पूर्वी उत्तर प्रदेश में दोहरीघाट और सहजनवा के बीच रेल लाइन के निर्माण में खर्च किए जाएंगे और उत्तर-पूर्वी भारत में भी रेलवे का तेजी से विस्तार किय जाएगा। सड़क परिवहन और यातायात के अन्य साधन के क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, भारतमाला प्रोजक्ट, सागरमाला प्रोजेक्ट, जल मार्ग विकास और UDAN स्कीम में तेजी लाई जाएगी।  FDI के द्वार अब मीडिया, एनिमेशन और कुछ अन्य सेक्टर में भी खोले जाएंगे। इंश्योरेंस सेक्टर और सिंगल ब्रांड रिटेल सेक्टर में FDI को लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि नेशनल इंवेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से विश्वभर के निवेशकों से भारत में निवेश की अपील की जाएगी।


मोदी सरकार की NRI पोर्टफोलियो इंवेस्टमेंट को फॉरेन पोर्टफोलियो इंवेस्टमेंट (FPI) में शामिल किए जाने की योजना है। विदेश में रहने वाले भारतीयों को भारतीय पासपोर्ट पर देश आते ही Aadhaar जारी किया जाएगा और उन्हें अब इसके लिए 180 दिनों का इंतजार नहीं करना होगा। 70 हजार करोड़ रुपये सरकार ने बैंकिंग सेक्टर को मजबूत करने के लिए जारी करने का फैसला किया है। RBI अब  NBFC (नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन) सेक्टर की देखरेख करेगा। Aadhaar पर जोर दे सरकार ने  इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए PAN की अनिवार्यता खत्म कर दी है और अब Aadhaar की मदद से भी रिटर्न फाइल किया जा सकता है। घाटे में जा रही Air India के मुनाफे के लिए इसकी विनिवेश की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी।


शिक्षा और युवाओं के लिए भी सरकार ने फैसले लिए हैं, स्पोर्ट्सपर्सन को प्रोमोट करने के लिए 'खेलो इंडिया' योजना शुरू की जिसके तहत नेशनल स्पोर्ट्स एजुकेशन बोर्ड (NSEB) का गठन किया जाएगा।  'स्टडी इन इंडिया' प्रोग्राम की शुरुआत सरकार ने की जिसका लक्ष्य विदेशों से ज्यादा से ज्यादा छात्रों को शिक्षा के लिए भारत लाना है। सरकार युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, रोबोटिक्स इन क्षेत्रों में स्किल करने की दिशा में काम करेगी। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (NRF) और  न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) के गठन का ऐलान किया है जिसमें NRF रिसर्च इकोसिस्टम को मजबूत करने का काम करेगी और NSIL का गठन स्पेस की दुनिया में धाक जमाने के लिए किया जाएगा। जम्मू-कश्मीर रिजर्वेशन बिल लोकसभा में मोदी सरकार ने पास किया है जिसके तहत अब यहां के लोगों को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, प्रोमोशन और प्रोफेशनल कोर्सेस में एडमिशन में आरक्षण का लाभ मिलेगा।


सामाजिक सुधार की दिशा में सरकार मुस्लिम महिलाओं को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए कैबिनेट ने ट्रिपल तलाक बिल लाया है। भारत अब अंतरिक्ष की दुनिया में नेतृत्व करेगा और इस दिशा में 2022 में गगनयान मिशन के तहत भारत पहली बार आदमी को स्पेस में भेजेगा। 2020 में सोलर मिशन 'आदित्य L1' को सूर्य को समझने के लिए लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान-2 मिशन के तहत  ISRO ने चांद के दक्षिणी हिस्से पर जहां अभी तक कोई देश नहीं पहुंच पाया है, वहां पहुंचने का लक्ष्य रखा है। शुक्र ग्रह के वातावरण का अध्ययन करने के लिए 2023 में इस ग्रह पर भी जाने की तैयारी है।

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