भारताने जम्मू काश्मीरचं पुनर्गठन केल्यापासून पाकिस्तानच्या कुरापती सुरुचआहेत. पाकिस्तानने भारतीय वायूसेनेच्या एअर स्ट्राईकनंतर भारतीय विमानांसाठी हवाई हद्द बंद केली होती. पुन्हा एकदा काही कारणास्तव भारतीय विमानांसाठी हवाई हद्द बंद केली आहे. पण पाकिस्तानची कोंडी करण्यासाठी भाजप खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी एक उपाय सुचवला आहे. पाकिस्तानसाठी सर्वात महत्त्वाचं असलेलं कराची बंदर बंद करणं
भारताच्याच हातात असल्याचं त्यांनी सुचवलंय.
मोदी सरकारला सुब्रमण्यम स्वामींनी एक सल्ला दिलाय. पाकिस्तानने आपल्या नागरी विमानांसाठी हवाई हद्द बंद केल्यास, भारतानेही कराची बंदर ब्लॉक करावं. अरबी समुद्रातून पाकिस्तानमध्ये जाणाऱ्या जहाजांचा मार्ग भारताला बंद करता येईल, असं ट्वीट स्वामींनी केलं.
कराची पोर्ट ट्रस्टच्या माहितीनुसार, या बंदरावर वर्षभरात 1600 जहाजं येतात. भारताने अरबी समुद्रातून जाणारा मार्ग बंद केल्यास कराचीला जाणारी 60 टक्के जहाजं थांबवावी लागतील, म्हणजेच यासाठी पर्यायी मार्ग शोधावा लागेल. या निर्णयाचा फटका पाकिस्तानसोबतच चीनलाही बसेल. चीनची मालवाहू जहाजं बंगालच्या उपसागरातून श्रीलंकेमार्गे अरबी समुद्रातूनच कराचीला जातात.
भारताने अरबी समुद्रातील मार्ग बंद केल्यास पाकिस्तानचा दक्षिण पूर्व आशियासोबत होणारा व्यापार थांबवावा लागेल, किंवा आफ्रिका खंडातून जहाजं आणावी लागतील. यामुळे पाकिस्तानमध्ये जहाज पोहोचण्यासाठी लागणारा वेळही वाढेल आणि खर्चही वाढू शकतो.
कराची बंदरावर 4748 कर्मचारी आणि 315 अधिकारी काम करतात. जहाजांची ये-जा बंद झाल्यानंतर या कर्मचाऱ्यांच्या कामावरही परिणाम होईल. काही वृत्तांनुसार, पाकिस्तानला समुद्री मार्गातून जवळपास 61 टक्के कमाई कराची बंदरातून होते. भारताने पुलवामा हल्ल्यानंतर पाकिस्तानवर आयात कर मोठ्या प्रमाणात वाढवला होता. यामुळे कराची बंदरावर फक्त 800 कंटेनर्स जाऊ शकले. पाकिस्तानच्या सिमेंट व्यापाऱ्यांना याचा मोठा फटका बसला होता.
कराची बंदराबाबत भारत निर्णय घेईल?
काही दिवसांपूर्वीच इराण आणि अमेरिका यांच्यातील संघर्षामुळे अनेक जहाज रोखण्यात आल्याच्याही घटना घडल्या. इराणमधील सर्वात महत्त्वाचं असलेल्या स्ट्रेट ऑफ हर्मूजमधून जाणारी जहाजं रोखण्याचा प्रयत्न इराणने केला. पण यामुळे इराणला इतर देशांचाही रोष ओढून घ्यावा लागला. एका देशासाठी समुद्री मार्ग बंद केल्यास त्याचा परिणाम दुसऱ्या देशावरही होत असतो. भारत ही प्रगल्भ लोकशाही आहे. त्यामुळे भारत असा निर्णय घेणार नाही, असं जाणकार सांगतात.
