शब्दांच्या मोहात पडणे किंवा त्यांचा तिरस्कार करणे यात अडकून पडलेले लोक विचार नव्हे प्रचार करतात, असा माझा अनुभव आहे. म्हणून समाजवाद, भांडवलशाही, फॅसिझम वगैरे टर्मिनालॉजी वापरणे मी टाळले असून, त्यांच्या आशयावर बोललो तर विचार होऊ शकतो, असे म्हणत किसानपुत्रांना आता सरकारीकरणाचा पुरस्कार की सरकारी मक्तेदारीतून मुक्ती? हे ठरवावे लागेल, असे आवाहन किसानपुत्र आंदोलनाचे अमर हबीब यांनी केले.
याबाबत दिलेल्या निवेदनात अमर यांनी म्हटले की, ” सरकारीकरण दुबळ्यांना स्पर्धेपासून वंचित ठेवते. आधी स्वातंत्र्य की आधी संरक्षण याबद्दलही अनेकांची गफलत होते. अंकुर उगवू द्या. मग संरक्षण हे साधे वास्तव प्रत्येक शेतकऱ्याला कळते! पण विचारवंत आधी संरक्षण मागतात. स्वातंत्र्याशिवाय दिलेले संरक्षण गुलामीचे कारण बनू शकते.
स्वातंत्र्य, समता व न्याय या तीनपैकी एक निवडायचे असेल तर तुम्ही कोणते निवडाल? यावरून तुमची विचार करण्याची पद्धत समजू शकते. मी नि:संशय स्वातंत्र्य निवडेन. कारण मला माहीत आहे की, स्वातंत्र्यात समता आणि न्याय अध्याहृत आहे. पण समतेमध्ये स्वातंत्र्य असेलच असे नाही. न्याय तर काळसापेक्ष असतो म्हणून मी स्वातंत्र्याची निवड करतो”.
भारतीय शेतकऱ्यांचा प्रश्न गुलामीचा आहे. गरिबी हा या गुलामीचा परिणाम आहे. प्रत्येक व्यक्तीचे स्वातंत्र्य अबाधित राहिले पाहिजे व ते विस्तारित होत गेले पाहिजे. आपल्या देशात कायद्यांनी व्यवस्था निर्माण केली आहे. गॅट करारावर सही करून आपल्या सरकारने उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारले; पण शेतीक्षेत्रात उदारीकरण येऊ दिले नाही.
सीलिंग, आवश्यक वस्तू व अधिग्रहण हे उदारीकरणविरोधी तीन कायदे तसेच ठेवले. शेतकरीविरोधी कायदे रद्द केल्याशिवाय शेतकऱ्यांच्या कल्याणाच्या योजना परिणामकारक ठरू शकत नाहीत. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे मूळ कारण शेतकरीविरोधी कायदे आहेत. वर्गवादी डावा विचार असो की वर्णवादी सामाजिक विचार कालबाह्य झाला आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
